प्रभारी मंत्री नितिन नविन ने जिला कार्यान्वयन समिति एवं परामर्शदातृ समिति के साथ की बैठक

सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग तथा विधि विभाग मंत्री बिहार सह प्रभारी मंत्री बक्सर जिला की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जिला परामर्शदातृ समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के क्रम में  मंत्री द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा के उपरांत महत्वपूर्ण निर्देश दिये। साथ ही बैठक आरम्भ होने के पूर्व प्रभारी मंत्री द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित पार्क में पौधा लगाकर पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने अनुमंडल अस्पताल डुमराँव में कार्यरत साफ-सफाई की एजेंसी द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) बक्सर के जांच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित एजेंसी के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 48 घंटों के अंदर अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से विभाग को अवगत करायेंगे। साथ ही सिविल सर्जन को सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ-साथ यह भी निर्देशित किया गया कि निजी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव के आंकड़ों की प्रविष्टि पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे। अवैध रूप से कार्यरत चिकित्सकों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक माह को संस्थागत प्रसव का प्रतिवेदन माननीय प्रभारी मंत्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सिंचाई हेतु आखिरी छोर तक पानी की उपलब्धता रखने का मंत्री ने दिया निर्देश 

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसान चौपाल के आयोजन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को पूर्व से अवगत करायेंगे। साथ ही कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया गया कि कृषि कार्य हेतु कृषि फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता गंगा पम्प नहर चौसा को निर्देशित किया गया कि खेतों में सिंचाई हेतु आखिरी छोर तक पानी की उपलब्धता यथाशीघ्र करायेंगे।

जिले के सभी नगर परिषद/ पंचायतों में साफ सफाई रखने का मंत्री ने दिया निर्देश 

प्रभारी मंत्री द्वारा सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नगर निकाय क्षेत्र में साफ-सफाई कार्य एवं जलजमाव से निदान हेतु प्राथमिकता के तौर पर कार्य करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि वंचित योग्य लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करते हुए ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।

जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले में सघन पौधरोपण करने का मंत्री ने दिया निर्देश 

प्रभारी मंत्री द्वारा बताया गया कि शत-प्रतिशत जरूरतमंदों को विभिन्न पेंशन योजनाओं से आच्छादित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस संबंध में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निर्देशित किया गया कि अगले 07 दिनों के अन्दर लक्ष्य का पुनर्निर्धारण करते हुए प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत सभी विद्यालयों का निरीक्षण कराते हुए उसमें मूलभूत सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, बेंच डेस्क, चाहरदिवारी इत्यादि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदित करेंगे। साथ ही सभी विद्यालयों में मुलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत जिला परामर्शदातृ समिति की बैठक के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त बक्सर को निर्देश दिया गया कि जिला अंतर्गत सघन पौधारोपण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी सार्वजनिक आहर, तालाब एवं पईनों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए उनका जीर्णोद्धार करना सुनिश्चित करेंगे।

चार लाभार्थियों को मंत्री ने किया पर्चा वितरण 

बैठक के उपरान्त मंत्री द्वारा 04 लाभार्थियों को पर्चा वितरण किया गया, जिसमें 03 लाभुकों को गृहस्थल पर्चा का वितरण किया गया जिसमें भूमिहीन को सरकार के द्वारा निवास के लिए 03 डी0 भूमि उपलब्ध कराया जाता है। जिसमे मठिला गांव की नजबुन बेगम पति-मुल्तान हजाम,  मबसुदीन हजाम पिता -स्व. नईम हजाम एवं हसीना खातुन पति-सोनू हजाम शामिल है। इसके साथ BPPHT के तहत मोहन राम, पिता-स्व. गुजरी राम ग्राम सुरौन्धा को 5 डी0 भूमि पर्चा का वितरण किया गया।

बैठक में सदस्य विधान परिषद (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र) जीवन कुमार, सदस्य विधान सभा बक्सर सदर, सदस्य विधान सभा राजपुर, सदस्य विधान सभा डुमराँव,अध्यक्ष जिला परिषद, मुख्य पार्षद बक्सर नगर परिषद, मुख्य पार्षद नगर परिषद डुमराँव, अध्यक्ष नगर पंचायत चौसा, अध्यक्ष नगर पंचायत इटाढी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी पदाधिकारी शामिल रहे।